काठमाडौँ | सत्ताको बागडोर सम्हालेको केही समयअघि सम्मका शक्तिशाली प्रधानमन्त्री, अहिले प्रहरी नियन्त्रणमा अस्पतालको शैयामा छन्। भदौ २३ को ‘जेनजी (Gen Z) आन्दोलन’ दमनको आरोपमा पक्राउ परेका पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग सरकारी वकिल र अनुसन्धान अधिकृतहरूले बिहीबार राति अबेरसम्म बयान लिएका छन्।
त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा प्रहरी घेराभित्रै उपचाररत ओलीले झण्डै ३५ वटा प्रश्नको सामना गर्दै आफूमाथिका आरोपहरूलाई अस्वीकार गरेका छन्। विशेषगरी बानेश्वरमा किशोरहरूको मृत्यु हुने गरी चलाइएको ‘लेथल’ (घातक) हतियारको प्रयोगमा आफ्नो संलग्नता नरहेको उनले दाबी गरे।
‘निर्णय जिल्लाकै हो’
ओलीको बयानको मुख्य सार ‘चेन अफ कमाण्ड’ र कानुनी अधिकारक्षेत्रमा केन्द्रित देखिन्छ। उनले हुलदङ्गा नियन्त्रणका क्रममा गोली चलाउने आदेश प्रधानमन्त्रीले नभई स्थानीय प्रशासन (जिल्ला तह) बाटै हुने जिकिर गरेका छन्।
“हुुलदङ्गा नियन्त्रणमा लेथल हतियारबाट गोली चलाउने आदेश मैले दिएको होइन, त्यो जिल्ला तहबाटै हुने कुरा हो,” ओलीले बयानका क्रममा भनेका छन्, “गोली प्रहार गर्नु भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्ने पनि होइन, त्यो मेरो कार्यक्षेत्रमा पर्दैन।”
ब्रिफिङ र वास्तविकताको खाडल
आन्दोलनको अघिल्लो रात (भदौ २२) सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग भएको छलफलको प्रसङ्ग कोट्याउँदै ओलीले आफूलाई सुरक्षा संयन्त्रले ‘गलत ब्रिफिङ’ गरेको वा स्थिति कम आँकलन गरेको संकेत गरेका छन्।
सुरक्षा ब्रिफिङ: ६–७ हजार युवाहरू मात्र भेला हुने र प्रदर्शन शान्तिपूर्ण हुने जानकारी दिइएको।
ओलीको निर्देशन: शान्ति सुरक्षा मिलाउन र कम भन्दा कम क्षति हुने गरी परिचालन हुन निर्देशन दिएको दाबी।
सरकारको बचाउ: घटनापछि तत्कालै मन्त्रिपरिषद् बसेर छानबिन आयोग गठन र राहतको घोषणा गरिएको तर्क।
सेना परिचालन नगर्नुको तर्क
बयानका क्रममा ओलीले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ नरहेको जिकिर गरे। “सरकारको तर्फबाट मानवीय क्षति नहोस् भन्ने नै थियो,” उनले भनेका छन्, “सेना परिचालन गर्ने हाम्रो कुनै मनसाय थिएन, त्यसैले संयमता अपनाउन खोजिएको हो।”
बिहीबार राति १२ बजेसम्म चलेको यो बयानलाई काठमाडौँ जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख रामहरि काफ्लेले पूर्ण भएको पुष्टि गरेका छन्।