धादिङ। धादिङ जिल्लामा सञ्चालित एम्बुलेन्स सेवालाई व्यवस्थित, प्रभावकारी र प्रविधिमैत्री बनाउन जिल्ला एम्बुलेन्स व्यवस्थापन समितिले कडा कदम चाल्ने निर्णय गरेको छ।

मङ्गलबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी विजयराज सुवेदीको अध्यक्षता तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य बोध नारायण श्रेष्ठको विशेष उपस्थितिमा बसेको बैठकले एम्बुलेन्स सेवामा देखिएका बेथिति अन्त्य गर्न विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको हो।

सञ्चालन अनुमति पाएका कुल ६८ वटा एम्बुलेन्समध्ये हाल कति सञ्चालनमा छन् र कति कवाडी अवस्थामा छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क नभएपछि समितिले तत्काल ती एम्बुलेन्सहरूको अवस्थाबारे अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको छ।

समितिले जिल्लाभरका एम्बुलेन्सको भौतिक अवस्था र सञ्चालन स्थितिको खोजी गरी वास्तविक लगत तयार पार्ने भएको छ। सहज पहुँचका लागि बैठकले निम्न प्रविधिको प्रयोगलाई अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको छ:

१०२ नम्बरको हटलाइन: तत्काल सेवा लिनका लागि १०२ नम्बरको हटलाइन सेवा सञ्चालनमा ल्याइने।

जीपीएस प्रणाली: विगतमा बन्द अवस्थामा रहेको जिपिएस (GPS) सेवालाई पुनः सुचारु गरी एम्बुलेन्सको लोकेसन ट्र्याक गरिने।
चालकको पहिचान: चालकहरूले अनिवार्य रूपमा परिचयपत्र र तोकिएको पोसाक लगाउनुपर्ने।
मापदण्ड विपरीतका एम्बुलेन्सलाई ‘रेड कार्ड’
धादिङमा सञ्चालित अधिकांश एम्बुलेन्सहरू सरकारी मापदण्ड विपरीत पाइएका छन्। सरकारले एम्बुलेन्समा साइरन, रातो रङको सङ्केत बत्ती, फोर ह्वील ड्राइभ र वर्गीकरण खुल्ने चिह्न अनिवार्य गरेको छ। साथै, राजस्व छुट पाएका एम्बुलेन्सले सो कुरा स्पष्ट खुलाई १०२ नम्बर नेपाली र अङ्ग्रेजी दुवै भाषामा लेख्नुपर्ने प्रावधान छ।
“मानवीय सेवामा समर्पित सवारी साधन भएकाले हालसम्म कडा कारबाही नगरिएको भए पनि अब भने मापदण्ड पालना नगर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याइनेछ,” समितिले चेतावनी दिएको छ।
‘ग’ वर्गको एम्बुलेन्स विस्थापनमा जोड जिल्लामा ‘क’ र ‘ख’ वर्गका मात्र एम्बुलेन्स चलाउन पाइने नियम भए पनि धादिङमा अधिकांश ‘ग’ वर्गका एम्बुलेन्स सञ्चालनमा छन्। हाल धादिङ अस्पताल, अम्बे भरोसा अस्पताल, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी र केही स्थानीय स्वास्थ्य चौकीका एम्बुलेन्स मात्र ‘ख’ वर्गका छन्।

बैठकले सबै एम्बुलेन्सलाई मापदण्ड अनुसार स्तरोन्नति गर्न र दैनिक सरसफाइमा ध्यान दिन चालकहरूलाई सचेत गराएको छ। प्रतिनिधिसभा सदस्य बोध नारायण श्रेष्ठले सेवा प्रवाहमा कुनै पनि बहानामा कञ्जुस्याई नगर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले एम्बुलेन्स व्यवस्थापनमा कुनै कानुनी अड्चन भए जानकारी दिन निर्देशन दिँदै नागरिकको जीवन रक्षाका लागि समिति सक्रिय हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।